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जल संकट

इस राज्य में जल संकट से प्रदेशवासियों के साथ सरकार भी चिंतित

इस राज्य में जल संकट से प्रदेशवासियों के साथ सरकार भी चिंतित

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, राज्य के अलग अलग जनपदों में भूजल स्तर में आई कमी चिंता का विषय है क्योंकि यह कृषि, औद्योगिक एवं घरेलू गतिविधियों में बेहद सहायक है। बिहार राज्य के कुछ जनपदों में बीते दो वर्षों में भूजल स्तर में कमी और इसकी गुणवत्ता में गिरावट प्रदेश के अधिकारियों हेतु चिंता का कारण बन गया है। राज्य भर में मानसून से पहले भूजल स्तर के आकलन से ज्ञात हुआ है, कि सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, खगड़िया, सहरसा जैसे जनपदों में बीते दो सालों में भूजल स्तर में कमी देखी गई है। इस संबंध में जानकारी लेने पर बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री ललित कुमार यादव ने बताया, विभाग अपने स्तर से मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। हम जल की गुणवत्ता में कमी की वजह एवं इसकी रोकथाम की जा सकने वाले निवारक कदमों का पता करने हेतु एक नवीन अध्ययन की योजना बना रहे हैं। उन्होंने बताया, भूजल स्तर में आई कमी की रोकथाम के उपायों पर राज्य सरकार के बाकी जुड़े विभागों के साथ भी चर्चा की जाएगी। यह भी पढ़ें: कृषि क्षेत्र में पानी के कमी से निपटने के लिए किसानों को उठाने होंगे ये कदम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण (2022-23) के अनुरूप 2021 में मानसून पूर्व अवधि के चलते कैमूर, जमुई, औरंगाबाद और नवादा जैसे जनपदों में भूजल स्तर भूमि से न्यूनतम 10 मीटर नीचे था। औरंगाबाद में मानसून पूर्व भूजल स्तर 2020 में 10.59 मीटर था। परंतु 2021 में यह घटकर 10.97 मीटर रह गया है। अन्य जनपद जैसे सारण (2020 में 5.55 मीटर से 2021 में 5.83 मीटर), सीवान (2020 में 4.66 मीटर और 2021 में 5.4 मीटर), गोपालगंज (2020 में 4.10 मीटर और 2021 में 5.35 मीटर), पूर्वी चंपारण ( 2020 में 5.52 मीटर और 2021 में 6.12 मीटर), सुपौल (2020 में 3.39 मीटर और 2021 में 4.93 मीटर) शम्मिलित हैं।

भूजल स्तर में आई कमी चिंता की वजह बनी हुई है

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भूजल स्तर में आई कमी चिंता का विषय है। क्योंकि यह कृषि, औद्योगिक और घरेलू गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के आर्थिक विकास को बाधित करने के अतिरिक्त भूजल स्तर में आई कमी के अन्य निहितार्थ हैं। जैसे कि ताजे जल संसाधनों में कमी एवं पारिस्थितिक असंतुलन का निर्माण। मानव गतिविधियों के अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन की वजह वर्षा में उतार-चढ़ाव भी भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर सकता है।

राज्य में कितनी नहरें मौजूद हैं

बिहार में भूजल के प्रदूषित होने के संबंध में रिपोर्ट में बताया गया है, कि पर्याप्त मात्रा में जल संसाधनों के रहते हुए भी हाल के वर्षों में इसमें बढ़ोत्तरी देखी गई है। 2021 तक बिहार में समकुल 968 नहरें, 26 जलाशय एवं बड़ी संख्या में राजकीय नलकूप उपस्थित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, कि बिहार में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता विषाणु की अत्यधिक उपस्थिति (कुल और फीकल कोलीफॉर्म) का संकेत देती है। यह विशेष तौर से गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की तलहटी पर स्थित शहरों से अवजल/घरेलू अपशिष्ट पानी के निर्वहन की वजह है। यह भी पढ़ें: 1 अप्रैल को बिहार सरकार लांच करने जा रही है कृषि रोड मैप ; जाने किस तरह से होगा बदलाव

इस तरह की निगरानी प्रणाली मौजूद है

रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, कि बिहार के 1,14,651 ग्रामीण वार्ड में से 29 जनपदों में फैले 30,207 ग्रामीण वार्ड में भूजल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इसमें बताया गया है, कि राज्य सरकार के पीएचईडी द्वारा जल की जांच एवं जांच के नतीजे उपयोगकर्ताओं से साझा करने हेतु एक गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल तैयार हुआ है। जिससे कि यह संदेश दिया जा सके कि निगरानी प्रणाली उपस्थित है। पूछे जाने पर जठरांध्र विज्ञानी (गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट) मनोज कुमार ने बताया कि अच्छे से उपचारित जल का सेवन मानव स्वास्थ्य हेतु गंभीर बात नहीं है। पीने लायक जल के दूषित होने की वजह से विभिन्न तरह की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस, हैजा, टाइफाइड, डायरिया एवं बाकी वायरल संक्रमण होते हैं।

इस रोग के होने की संभावना रहती है

उन्होंने बताया, भूजल अधिकांश सीवेज लाइनों में रिसाव अथवा सेप्टिक टैंक के जरिए से दूषित हो जाता है। इसके अंतर्गत समकुल घुलित ठोस पदार्थों का स्तर ज्यादा होता है। जल को पीने लायक बनाने के लिए अनिवार्य तौर से कम करने की जरूरत होती है। इसमें बाकी खतरनाक तत्व भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोराइड युक्त जल से फ्लोरोसिस होने की संभावना रहती है।
यूपी सरकार द्वारा सोलर पंप पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप पर भारी छूट

यूपी सरकार द्वारा सोलर पंप पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सोलर पंप पर भारी छूट

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सोलर पंप योजना उत्तर प्रदेश (Solar Pump Scheme UP 2024) का आरम्भ किया गया है| यह योजना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किसानो के हित में आरम्भ की गयी है | यह किसानो के लिए एक बहुत ही लाभकारी योजनाओं में से एक है | वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा अधिक बढ़ चुके है कि किसान खेतों में पानी डीजल इंजिन से लगाकर लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, और खेती में सिर्फ पानी देने की वजह से बहुत अधिक खर्च आ जाता है | इस समस्या से किसान बहुत अधिक परेशान रहते है| 


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इसके अलावा खेतों में पानी के लिए कई गांवों में अभी तक बिजली की समस्या बनी हुई है | जहाँ ट्यूबेल की लिए बिजली की समस्या अभी भी बनी हुई है| फसल को समय से पानी देने के लिए और किसानों को इसका कोई खर्च न उठाना पड़ें इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर पंप योजना की शुरुआत करके नई सौगात दी है | सोलर पम्प योजना का लाभ प्राप्त कर किसानो को सिंचाई व्यवस्था में लाभ होगा इससे किसानो को अधिक खर्च की जरूरत नहीं होगी | उत्तर प्रदेश के 10,000 गावो में इस सोलर पंप को लगाने की योजना बनायीं गयी है | जिसमे एक सोलर पंप के जरिये कई किसानो की समस्याओ का समाधान होगा | यदि आप भी उत्तर प्रदेश में रहते है, और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस पोस्ट में आपको मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2024 उत्तर प्रदेश, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, UP Solar Pump Scheme से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताया जा रहा है | 

कृषि क्षेत्र में जल के अतिदोहन से विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं - कृषि वैज्ञानिक

कृषि क्षेत्र में जल के अतिदोहन से विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं - कृषि वैज्ञानिक

नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद का कहना है, कि विभिन्न विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले भारत में प्रति टन फसलीय उपज में 2-3 गुना ज्यादा जल की खपत होती है।

प्रो. चंद ने कहा कि "कृषि क्षेत्र सिंचाई परियोजनाओं में संसाधनों की बर्बादी, फसल के गलत तौर-तरीकों, खेती-बाड़ी की गलत तकनीकों और चावल जैसी ज्यादा पानी उपयोग करने वाली एवं बिना मौसम वाली फसलों पर बल देने से समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। 

समस्या का शीघ्र समाधान करने की जरूरत है, जिसके लिए सटीक खेती और आधुनिक तकनीकों का चयन करने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर कम पानी वाली फसलों पर अधिक बल देना होगा।"

जल के अतिदोहन को रोकना बेहद जरूरी 

“भारत कई विकसित और विकासशील देशों के मुकाबले में 1 टन फसल उपज करने के लिए 2-3 गुना अधिक पानी का उपयोग करता है। खेती का रकबा बढ़ा है, लेकिन ज्यादातर रबी फसलों का, जब बारिश न के बराबर होती है। इसे बदलने की जरूरत है। राज्य सरकारों को विशेष रूप से स्थानीय पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार खेती-बाड़ी को बढ़ावा देने की जरूरत है।” 

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यह बात नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, धानुका समूह द्वारा विश्व जल दिवस 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मुख्य भाषण देते हुए कही गई।

देश में सिंचाई परियोजनाओं पर अरबों रुपये खर्च

वर्ष 2015 से पहले भारत के सिंचाई बुनियादी ढांचे की दुर्दशा पर प्रकाश डालते हुए, प्रोफेसर रमेश चंद ने आगे कहा, “1995 और 2015 के बीच, छोटे-बड़े सभी तरीके के सिंचाई परियोजनाओं पर अरबों रुपये खर्च हुए। लेकिन, सिंचित जमीन उतनी ही रही। इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता थी और 2015 से केंद्र सरकार ने स्थिति का आंकलन कर तंत्र को बदल दिया। परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों से सिंचित भूमि हर वर्ष 1% बढ़ते हुए 47% से 55% हो गई है।”

कम जल खपत में अधिक भूमि की सिंचाई

दरअसल, कम पानी निवेश में सिंचित भूमि में इजाफा करने पर जोर देते हुए भारत सरकार में कृषि आयुक्त डॉ पी के सिंह ने कहा,“जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हम जमीन के ऊपर के पानी के बेहतर उपयोग के तरीकों पर काम कर रहे हैं। 

उदाहरण के लिए, यदि एक नहर का पानी वर्तमान में 100 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित कर रहा है, तो हम विभिन्न साधनों का उपयोग करके समान मात्रा में पानी का उपयोग करके इसे 150 हेक्टेयर तक कैसे ले जा सकते हैं।

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आईसीएआर के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डॉ. आर सी अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र में पानी के सही उपयोग के बारे में किसानों और युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

डॉ. अग्रवाल ने कहा, “हम एक पाठ्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं, जो उन्हें कृषि क्षेत्र में पानी के उपयोग के बारे में जागरूक करेगा और समाधान प्रदान करेगा।”

आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से जल की खपत कम होगी 

बतादें, कि शुरुआत करते हुए धानुका समूह के चेयरमैन आरजी अग्रवाल ने कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर बल दिया। 

उन्होंने कहा कि “लगभग 70% प्रतिशत पानी का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ड्रोन, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई और जल सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की जरूरत को काफी कम करने में सहायता मिलेगी। इससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक कम करने में भी सहायता मिलेगी।”

इस राज्य में सोलर पंप लगाने के लिए भारी अनुदान, जानें पात्रता की शर्तें

इस राज्य में सोलर पंप लगाने के लिए भारी अनुदान, जानें पात्रता की शर्तें

किसान भाइयों को खेती के लिए सिंचाई की सही सुविधा हांसिल हो पाए, इसके लिए पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) चलाई जा रही है। 

इस योजना का संचालन भिन्न-भिन्न राज्यों में वहां की राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप (solar pump) लगाने के लिए 60% प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 

बतादें, कि इसी क्रम में यूपी सरकार की तरफ से राज्य के किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप मुहैय्या कराए जा रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत राज्य में योजना के प्रथम चरण में लगभग 1000 सोलर पंप वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 

इनमें से सबसे ज्यादा सोलर पंप का फायदा बनारस जनपद के कृषक को मिला है। यहां जनपद के 75 किसानों को फायदा प्राप्त हुआ, दूसरे वर्ष 56 किसान लाभान्वित हुए हैं। इस प्रकार जनपद में समकुल 131 किसानों को सोलर पंप का फायदा प्रदान किया गया है।

योजना के तहत कितने हजार सोलर पंप वितरित किए जाएंगे  

बतादें, कि योजना के अंतर्गत पूरे राज्य भर में 2023-24 में कुल 30,000 सोलर पंप का लक्ष्य रखा गया है। इसमें प्रथम चरण में राज्य में 1000 सोलर पंप पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। 

इसमें वाराणसी के किसान पीएम कुसुम योजना का भरपूर फायदा लेने में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। यहां 2023-24 में कुल 131 किसानों का चुनाव इस योजना के अंतर्गत किया गया। 

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योजना के अंतर्गत सोलर पंप पर लगभग 90% प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसके लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3 से लेकर 10 एचपी तक के सोलर पंप उपलब्ध कराती है।  

सोलर पंप पर दिया जा रहा है शानदार अनुदान ?  

यूपी में पीएम कुसुम योजना (PM Kusum Yojana) के तहत किसानों को 3 एचपी से लेकर 10 एचपी के सोलर पंप पर 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (subsidy) का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

इसमें तीन हॉर्स पावर के पंप की कीमत 26,5439 रुपए है, जिसके लिए किसान को अपनी जेब से मात्र 26,544 रुपए जमा कराना है। 

मतलब कि किसान को केवल 10% प्रतिशत धनराशि ही देनी है। शेष धनराशि सरकार अनुदान के तौर पर दे रही है और 30% प्रतिशत की व्यवस्था बैंक ऋण से की जा सकती है।

किसानों को सोलर पंप के लिए बुकिंग कहां करानी होगी 

उत्तर प्रदेश में कुसुम योजना (Kusum Yojana) के तहत अच्छे खासे अनुदान पर सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। सोलर पंप के लिए किसान भाइयों को बुकिंग करानी होगी। बुकिंग कराने के दौरान किसान को 5,000 रुपए की टोकन मनी भी जमा करानी होगी तभी उसका पंजीकरण होगा। 

किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.agriculture.up.gov.in पर जाकर आप बुकिंग करवा कर टोकन मनी जमा कराकर सोलर पंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 

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किसानों की बुकिंग जनपद के लक्ष्य की सीमा से 110 प्रतिशत तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है। ऐसे में जो किसान योजना के तहत सब्सिडी पर अपने खेत में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, वे इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा कर ऑनलाइन ही टोकन मनी जमा कर सकते हैं।

सोलर पंप सब्सिड़ी के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करें  

किसानों को अनुदान पर सोलर पंप हांसिल करने के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित की गई शर्तों में सबसे पहले किसान के पास खुद का बोरिंग होना जरूरी है। तभी वे सोलर पंप के लिए बुकिंग करा सकते हैं। अगर सत्यापन के समय खेत में बोरिंग नहीं पाया गया तो टोकन मनी की राशि जब्त की जा सकती है।

टोकन कंफर्म करने के 14 दिन के अंतर्गत किसान को शेष धनराशि ऑनलाइन टोकन उत्पन्न कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा या ऑनलाइन तरीके से जमा करनी होगी।

किसान बैंक से लोन लेकर कृषक अंश जमा करने पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से नियमानुसार ब्याज में छूट का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

2 एचपी के लिए 4 इंच, 3 व 5 एचपी के लिए 6 इंच तथा 7.5 एचपी एवं 10 एचपी के लिए 8 इंच की बोरिंग होना जरूरी है।

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बतादें, कि इसी तरह 22 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 50 फीट तक 2 एचपी सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एचपी सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एचपी सबमर्सिबल, 300 फीट तक गहराई पर उपलब्ध जल स्तर के लिए 7.5 एचपी और 10 एचपी सबमर्सिबल सोलर पंप उपयुक्त माने गए हैं। इसी के अनुसार सोलर पंप की स्थापना की जानी चाहिए।

सोलर पंप की स्थापना होने के पश्चात किसान इसकी जगह को बदल नहीं सकते हैं। अगर स्थान बदला जाता है, तो संपूर्ण अनुदान की धनराशि किसान से वसूल की जाएगी।